सम्मानित संसदमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण विषयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमा छलफल होस् ।

क्यान्सर अर्थात् अर्बुद रोग भन्नासाथ सबैको शरीर सिरिङ हुन्छ । तै पनि नेपालमा दिनानुदिन नयाँ क्यान्सर बिरामी थपिरहेका छन् । अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीहरू खचाखच छन् । उपचारका लागि नेपालबाट सिफारिस लिएर भारत जानेको संख्यामा अझै पनि कमी आएको छैन । आर्थिक अवस्था दरिलो हुने बिरामीहरू उपचारका लागि तेस्रो मुलुक जाने गरेका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । नेपालमा प्रायजसो सबैजना कतै न कतैबाट यो रोगको पीडाको प्रत्यक्ष अनुभव वा अनुभूति गरेका हुन्छन् । भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पीडाले सताइएका छन् । भौतिक रूपमा यस रोग लागेपछि शरीर थिलथिलो भएको देखेका छौं । मानसिक रूपमा यो रोग पहिचान भएको दिनदेखि बिरामी स्वयं र परिवारका सदस्य पनि मानसिक पीडा हुन्छन् । सामाजिक रूपमा यो दीर्घ रोगबाट थला परेपछि मानिस अझै पनि कुनै जन्मको कर्मसँग जोडेर हेर्ने अन्धविश्वास हराइसकेको छैन ।
आर्थिक रूपमा रोगको उपचारमा कति खर्च हुन्छ भन्न सजिलो छैन । क्यान्सर रोग लागेको हो भन्ने निश्चित गर्ने परीक्षण (डायग्नोसिस), उपचार गर्ने विधि प्रविधि, आवश्यक औषधि, थेरापी, परामर्श, पीडा व्यवस्थापनमा सबैखाले मापदण्डको सुविधा आवश्यकता र उपलब्ध छ । नेपाल, भारतदेखि युरोप, अमेरिका सबै स्तरका उपचार गर्न सकिन्छ । यसको आर्थिक भारको कुनै सीमा छैन र जति पनि खर्च गर्न सकिन्छ । आर्थिक हैसियत दह्रो नभएका परिवारको धेरैजसोको घरजग्गा बेचबिखन गरेर पुस्तौंसम्मका लागि ऋण थमाएको पाइन्छ । कतिपयको घरबार उठिबास भइसकेको हुन्छ । अन्तमा बिरामीको पनि इहलीला समाप्त हुन्छ । क्यान्सर रोग लागेर सुरुआतमै थाहा पाएर निको भएका बिरामीको संख्या ज्यादै न्यून होला । किनकि नेपालमा नियमित क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने अभ्यास छैन । धेरैजसो बिरामीलाई क्यान्सर निदान हुँदा नै तेस्रो वा चौथो चरणमा पुगिसकेको हुन्छ । यस्तो क्रुर रोगको प्रमुख कारण भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ हो । जुन कुराको पुष्टि स्वास्थ्य विज्ञानका अनुसन्धानले गरेको छ । थप प्रमाणहरू उपलब्ध गराइरहेको छ ।
विश्वमा प्रतिवर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको क्यान्सरबाट ८० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने गरेको विश्व स्वास्थ्य संघ (डब्लूएचओ)को तथ्याङ्क छ । त्यस्तै गरी, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले ३७ हजार ५ सय २९ अर्थात् प्रतिघण्टा ४ जनाकोे मृत्यु हुने गरेको डरलाग्दो तथ्याङ्क छ । यो संख्या नेपालमा जम्मा मृत्यु संख्याको १९ प्रतिशत हुन्छ । साथै यो मृत्यु हुने परिवारलाई पर्ने असर गणना गर्ने हो भने दुई लाखभन्दा बढीको दरले हरेक वर्ष मानसिक स्वास्थ्यमा जोखिम थपिँदै गइरहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको प्रत्यक्ष असर बिरामीका दैनिक कार्यक्षमता वा उत्पादनशीलतासँग जोडिन्छ । जसको हिसाब गर्ने हो भने यसबाट भयानक आर्थिक क्षति भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि बनेको ऐन २०६८ कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो भएको छ । जुन यत्रतत्र देखिन्छ । जस्तैः सार्वजनिक स्थलमा सेवन गर्न नपाइने, खुल्ला पाकेटको बिक्री प्रतिबन्ध, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले किन्ने, बेच्ने सेवन गर्न नपाइने, विद्यालय अस्पतालजस्ता रसम्वेदनशील संस्थाहरूका एक सय मिटर परिधिमा बेचबिखन गर्न नपाइनेजस्ता नियम लागू भएको छैन । यसका ऐनकानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ राज्य गम्भीर देखिँदैन । बरु सुर्तीजन्य पदार्थका उत्पादकहरूबाट यसका खपत, व्यापार, दिनानुदिन बढाइरहेको देखिन्छ । नयाँ नयाँ तरिकाले व्यापार, नवयुवकहरू सुर्तीजन्य पदार्थको लतमा फसाउने क्रम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।
हरेक वर्ष गैरसरकारी संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, नागरिक समाजबाट यसको नियन्त्रणका लागि अविलम्ब कडा कदमका लागि अपिलहरू भएको छ । संसदमा छलफलका लागि आह्वान गरिएको छ । तर संसद् बिजिनेसरहित हुँदा पनि यो सवाल छलफलका लागि सूचीमा पर्न सकेको छैन । न त सरकारले नै यस सवालको सम्बोधनका लागि गम्भीर भएको छ । राज्यका सरोकार निकायहरूले यस सवाललाई उद्योग र व्यापारसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएमा व्यापारीहरू बिच्कने त होइन र राजस्व संकलनमा असर पर्ने हो कि भनी सोच्ने चलन छ । तर, यसको सही सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गरिँदैन ।
विडम्बना, सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा कडा नीति र कार्यान्वनयका प्रतिबद्धता आउने अपेक्षाका उल्टो कार्य भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको धेरै वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)लाई पुनर्जीवित गर्ने निर्णयले स्तब्ध बनाएको छ । गत हप्ता मात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जचुकालिको निरीक्षण गरेका छन् । उनले यस उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । विराटनगरको जुटमिल, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने योजनासँगै राखेर जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई पनि राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, क्षमता वृद्धि गर्ने, पूर्ण क्षमतामा चलाउने र आयात घटाउने जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्रीज्यूले स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने सम्वेदनशील वस्तुको हकमा नेपालको स्थिति के छ, हानि नोक्सानी कति कसरी पुग्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा हेक्का पनि राखेको पाइएको छैन । के यो निर्णय गर्दा नेपालीको स्वास्थ्यका जिम्मा लिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिएको छ ? त्यस्तै के यो निर्णय लिँदा नेपालले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० मा नसर्ने रोगहरूको असर (एनसीडी) को बोझलाई एक तिहाइले घटाउने हाम्रो योजनासँग जोडेर हेरिएको छ ? विगतमा गौरवको रूपमा रहेको मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुर बजारको जनघनत्व भएको मध्यभागमा उद्योग अवस्थित छ । यस जचुकालि तत्कालीन सोभियत रूस सरकारको सहयोगमा १९६५ स्थापना भएको थियो । यसलाई नेपालकै सानका रूपमा लिइन्थ्यो । कारखानाले दुई करोड सिगरेटभन्दा बढी उत्पादन गथ्र्यो । उद्योगलाई निजीकरण गर्ने क्रममा मुनाफा गर्न नसकेको निहुँमा गर्ने २०१० देखि बन्द रहेको छ ।
नेपालमा जचुकालि बन्द भएदेखि एकछत्र व्यापार भएको भनेको सूर्य टोबाको लिमिटेड हो । यस कम्पनीले आँखामा छारो हाल्दै आफ्नो कम्पनीको नाम ‘सूर्य नेपाल’ बनाएको छ । उत्पादन विविधताको नाममा अन्य केही फरक वस्तुका उत्पादनहरू बजारमा ल्याएको छ । आफ्नो प्रमुख तथा अत्यन्तै नाफामूलक वस्तु चुरोटलाई लुकाउन खोजेको छ । सूर्य नेपालको नामबाट कर तिरेको कार्यलाई राज्यको प्रमुख करदाताको नाममा आफ्नो प्रसिद्धि बेचिरहेको छ । बर्सेनि लाखौं नेपालीको जनजीवन तथा दशकांै हजारको ज्यान लिने व्यापार गरेर सूर्य नेपाल र अन्य केही सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकहरूको षड्यन्त्रकारी ढंगबाट कालो खेती भइरहेको छ । यो वास्तविकता सर्वसाधारणलाई कम जानकारी भए पनि राज्यका नियमन निकायहरूलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ ।
विगत केही वर्षदेखि सुर्तीजन्य पदार्थमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेको छ । हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्ताको संख्या ३२ प्रतिशत छ, जुन अन्य मुलुकको तुलनामा बढी हो । यो संख्या दिनानुदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । झन नयाँनयाँ विविधताहरूका साथ । सुर्तीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको लागि प्रमुख प्रभावकारी संयन्त्र कर प्रणाली हो भन्ने विश्वमा प्रमाणित भएको छ । तर नेपाल भने यस संयन्त्र उपयोग नगर्नेमा अपवाद बनेको छ । अर्थात् करद्वारा नियन्त्रण गर्नेमा सरकारको ध्यान गएकोे छैन । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर संसारका अन्य मुलुकहरूको दाँजोमा र विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशत मापदण्डभन्दा ज्यादै न्यून मात्र ४१ प्रतिशत रहेका छ ।
एक अनुसन्धान अनुसार सन् २०२० मा मात्र चुरोट सेवनका कारण निम्तिने रोगहरूको उपचारार्थ भएको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष खर्च जोड्दा बर्सेनि करिब ४० अर्ब (रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको देखिन्छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०४ प्रतिशत हुन्छ । सरकारले उत्पादकलाई करदाताको पुरस्कृत गरिरहेको छ । जबकि तर सन् २०२०÷२१ मा चुरोट र बिडीबाट संकलन भएको राजस्वको राशि भने जम्मा २०.३९ अर्ब मात्र रहन गएको देखिन्छ । यसरी आर्थिक लाभहानि मात्रको हिसाब गर्दा पनि दोब्बर घाटा हुने व्यवसाय सरकार आफैं किन तम्सिन्छ र सन्देह गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । कर बढाएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रस्तावलाई सरकारी निकायहरूले अवैध व्यापार हुन्छ भन्ने तर्क राख्छन् । जुन बिनाअध्ययन, अनुसन्धान र प्रमाणबिनाको तर्क हो ।
के अवैध व्यापार वास्तवमा नै छ त भन्ने प्रश्नलाई लिएर सन् २०२१ गरिएको एक अनुसन्धानबाट नेपालमा चुरोटको अवैध व्यापार नगन्य (०.०३ प्रतिशत) पाइएको थियो । यसबाट यो तर्क मिथ्या मात्र भएको सावित भएको छ । यसका साथै हालै भारतले समेत सुर्तीजन्य पदार्थमा कडा नीति र उच्च कर लागू गरेको कारण नेपालको चुरोट भारतको बजारमा अवैध रूपमा देखिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ । हिजो आज नेपालमा बाह्य देशहरूको सिको गर्दै गाँजा खेती प्रतिबन्धलाई हटाउनु प¥यो भन्ने बहस सुरु भएको छ । तर, यसको नकारात्मक असरहरू के पर्न सक्ला र यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला भन्ने बारेमा शायदै सोचिएको होला । नेपालमा बाहिर मुलुकहरूमा सुरु भएको जुनसुकै नयाँ चलनको नक्कल गर्न साह्रै नै हतार हुन्छ । बरु अन्य मुलुकमा भएका धेरै अनुकरणीय पहलहरूको वास्ता हुँदैन । उदाहरणका लागि सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा के कस्ता व्यवस्थाहरू अन्य मुलुकहरूले ल्याइरहेका छन् भन्ने चर्चा नै हुँदैन । कोभिड—१९ महामारीको बेला विभिन्न मुलुकहरूले के कस्ता नीतिहरू ल्याएका छन् ? खोइ बहसको विषय बनेको ? कोभिड—१९ कै बेला न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्रीले सन् २००८ देखि पछि जन्मने कुनै पनि व्यक्तिले जीवनमा नै ध्रूमपान गर्न प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा बहस नै हुन सकेन । यस डरलाग्दो तथ्य र सत्यको आधारमा हरेक वर्ष नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमद्वारा सुर्तीजन्य पदार्थलाई सम्बोधन गर्न अपिल गर्छन् । यसै क्रममा गत आर्थिक वर्षको अर्थ मन्त्रालयको आह्वानअनुसार छलफलको क्रममा मन्त्रालयमा एक भलादमीसँग जम्काभेट भएको थियो । उनको प्रस्ताव जचुकालिलाई जसरी पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ । उनको तर्क थियो, सूर्य टोबाको कम्पनीको एक छत्र व्यापार मात्र किन हुन दिने ? जचुकालिलाई पुनः सञ्चालन गरेर १० वर्ष सुर्तीजन्य वस्तुको खेती र व्यापार गर्नुपर्छ जस्ले गर्दा मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटमोचन गर्न मद्दत पुग्ने उनको तर्क थियो । राज्यको आर्थिक अवस्था सामान्य भएपछि चुरोट कारखाना बन्द गरेर गाँजाको खेती र व्यापारतिर लाग्नु पर्छ । पूर्ण आत्मविश्वासका साथ उनी तर्क गरिरहेका थिए । ती भलादमीले सुर्ती व्यापारसम्बन्धी प्रस्तावको निकै नै ठूलो फाइल पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको समेत देखाएका थिए । उक्त जम्काभेटमा हाम्रो प्रश्न थियो नेपालको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न किन यस हानिकारक सुर्तीजन्य पदार्थ नै रोज्नु प¥यो ? नेपालको कृषि, जडीबुटी, पानी, बिजुली, पर्यटन हुन सक्दैन ? यसमा उनको सवाल जवाफ थियो— यी विकल्पहरूमा नेपालले धेरै दशक प्रयास गरिसक्यो र यो सफल हुन्न भन्ने प्रमाणित भइसक्यो । शायद, यही तर्क नेपाल सरकारलाई चित्त बुझेको हुनुपर्छ, हाल नेपाल सरकार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई ब्युँत्याउने तर्खरमा छ । तर खबरदार ! यो निर्णय केवल विनाशकाले विपरीत बुद्धि सिद्ध हुनेछ । यो दुस्साहस गरेर क्यान्सरको खेती अगाडि बढाएर संसारमा नेपालको नाम चर्चामा ल्याउने कोसिस नहोस् । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोग जस्को दिगो उपचार छैन । यसको समाधान भनेको रोग नै लाग्न नदिनु एक मात्र उपाय हो । सुर्तीजन्य पदार्थको कडा नियन्त्रणका लागि ऐन, नियम ल्याइरहेको सन्दर्भमा नेपालले भने क्यान्सर रोगको बिउ रोपे झै जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गरी संसार हँसाउने काम नगरोस् । समयमा नै यो आत्मघाती निर्णय फिर्ता लिइयोस् । चालू सम्मानित संसदमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण विषयमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव माथि छलफल होस् ।
गुरुङ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्मी हुन् ।